UP Cabinet Decisions: यूपी में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी, भारी सब्सिडी मिलेगी और 5 वर्ष तक रोड टैक्स भी नहीं देना होगा

लखनऊ. UP Cabinet Decisions- योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को पांच वर्ष तक रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते वाहन यूपी में निर्मित किया गया हो। सरकार ने इसके लिए 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई।

इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का उद्देश्य न राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए ईवी निर्माता कंपनियों तथा बैट्री व संबंधित उपकरणों के निर्माताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिए नई नीति में 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था भी की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नीति का लक्ष्य 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के साथ ही 10 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन है।

ऐसे मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले दो लाख दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये तक, पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्टरी मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

नई नीति से स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा जोर: सतीश जैन

पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के अध्यक्ष सतीश जैन ने कहा, “नवीनतम यूपी ईवी नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र वातावरण बनाने पर केंद्रित है। यह पॉलिसी सुनिश्चित करेगी की 2025 तक चिन्हित हरे मार्गों (ग्रीन रुट) पर ई-बसों का संचालन हो जिससे स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को जोर मिलेगा। सार्वजनिक परिवहन के अलावा, सरकार स्कूल बसों और एम्बुलेंस के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह कदम राज्य सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है जिससे ईवी की कुल हिस्सेदारी में वृद्धि होगी और प्रदेश में स्वच्छ गतिशीलता अभियान को गति मिलेगी। यूपी में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस ब्रांड के रूप में, हम नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

योगी कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• अमेठी में नई जेल का निर्माण किया जाएगा
• मथुरा के कोकिला वन में शनिधाम में परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा
• मथुरा में एनएच-19 पर अकबरपुर जैत गांव में पर्यटन सुविधा केन्द्र बनाया जाएगा
• किसानों को चना, मसूर और दलहन के बीज व किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे
• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा
• एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। ए ग्रेड धान का एमएसपी 2060 प्रति क्विंटल है
• मक्का की एमएसपी 1962 रुपये, बाजरा की 2350 रुपये प्रति की क्विंटल रखी गई है
• बरेली की नवाबगंज और आंवला नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया जाएगा
• दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी
• मथुरा की बरसाना, बहराइच की मिहींपुरवा के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली।
• बाराबंकी की सुहेबा, अयोध्या की बीकापुर व भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत के सीमा विस्तार को मंजूरी
• मऊ की मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को मंजूरी