यूपी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है ‘Family ID Plan’, जानें कब और कैसे बना सकेंगे आप, क्या होंगे फायदे

लखनऊ. Family ID plan in Uttar Pradesh. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने यूपी के लोगों को फैमिली आईडी जारी करने और उनकी डीटेल्स के लिए आधार कार्ड को प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल करने के यूपी सरकार के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। फैमिली आईडी कार्ड 12-डिजिट का होगा। अगले दो सप्ताह में यूपी सरकार इससे जुड़े पोर्टल को लॉन्च कर सकती है। जिससे लोग को family identity card (Parivar Kalyan Card) मुहैया हो पाएगा।

क्या होगा फायदा-

इससे राज्य सरकार को एक परिवार द्वारा प्राप्त सरकारी योजना के लाभों पर नजर रखने में मदद मिलेगा। साथ ही जिन्हें योजना या नौकरी नहीं मिली है, उनकी जानकारी इकट्ठा कर उन्हें लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। वे प्राथमिकता पर होंगे। सरकार के ‘एक परिवार एक नौकरी’ के प्रस्ताव को लागू करने के मकसद से परिवारों को एक इकाई के रूप में चुनने के लिए परिवार आईडी योजना तैयार की गई थी। प्रयागराज में राशन कार्ड के डेटा का उपयोग करके एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया जिससे राज्य सरकार को एक परिवार के भीतर लाभार्थियों को ढूंढने में मदद भी मिली। अधिकारियों की मानें तो फैमिली कार्ड बनने के बाद फर्जी कार्ड बंद हो जाएंगे। यदि एक ही परिवार को किसी भी योजना का लाभ बार-बार मिल रहा है, तो वह भी बंद हो जाएगा। फैमिली कार्ड से बेरोजगारों को लेकर भी विशेष रूप से योजना बनाई जाएगी।

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कैसे बनेगा परिवार कार्ड-

अगले दो सप्ताह में सरकार इससे जुड़े पोर्टल का लॉन्च करेगी। इसके बाद लोग अपने परिवार के आधार की जानकारी देकर कार्ड बनवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार में चार लोग हैं। तो उनके आधार की डिटेल्स भरने के बाद कार्ड बन जाएगा। यह एक कार्ड एक परिवार को ईकाई के रूप में स्थापित करेगा। वहीं जिनके पास राशन कार्ड है, वही उनकी फैमिली आईडी भी बन जाएगी। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वे पोर्टल पर परिवार कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।

हरियाणा व कर्नाटक में चल रहा फैमिली कार्ड-

हरियाणा में इससे जुड़ा परिवार पहचान पत्र व कर्नाटक में कुटुंब कार्ड चल रहा है। यूपी सरकार ने इस दोनों की जानकारी ली है। हरियाणा में परिवार कार्ड के लिए राशन कार्ड के डेटा का इस्तेमाल होता है। योजना विभाग के सचिव आलोक कुमार ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य में 15 करोड़ आधार-मान्य राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें तुरंत परिवार आईडी कार्ड जारी किए जा सकते हैं। राज्य का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा राशन कार्ड से आच्छादित है। योजना के तहत इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर परिवार को एक आईडी दी जाएगी। हालांकि यह स्वैच्छिक है और किसी भी सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को ही इसके लिए नामांकन करने की आवश्यकता होगी।

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मंत्रालय के निर्देश-

– मंत्रालय ने साफ किया था कि आधार कार्ड-आधारित प्रमाणीकरण की विफलता की वजह से किसी भी व्यक्ति को किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

– विभाग को निवासियों को बताना होगा कि आखिर किस उद्देश्य से उनके आधार विवरण मांगे जा रहे हैं। लोगों को यह बताना होगा कि जानकारी कैसे एकत्र, स्टोर और उपयोग की जाएंगी।

– आधार नंबर सिस्टम में कहीं भी प्रदर्शित नहीं होंगे। केवल अंतिम चार अंक प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

– इसके अतिरिक्त, लोगों के सभी विवरण या ईकेवाईसी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए और केवल जरूरी demographic details प्रदर्शित किए जाने चाहिए।