अब बिजली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश

दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में कथित “अनियमितताओं और विसंगतियों” की जांच करने के आदेश दिए हैं । उपराज्यपाल ने अगले सात दिनों में इसकी जांच रिपोर्ट मांगी है।

इससे पहले दिए शिक्षा क्षेत्र में जांच के आदेश-

करीब 10 दिन पहले उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की आंतरिक जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने गैर-मौजूद या अतिथि शिक्षकों को वेतन देकर धन के गबन की जांच के लिए भी कहा था। एक पत्र के जवाब में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जवाब दिया था कि हम किसी भी जांच का स्वागत करते हैं। यदि कोई गलत काम है, तो दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। आप सरकार ने अक्सर अपनी उपलब्धियों में सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार को भी गिना है। लेकिन केंद्र में सत्तासीन प्रतिद्वंदी भाजपा के नेताओं ने इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए अक्सर पलटवार किया है।

आप ने सक्सेना पर लगाए घोटाले के आरोप-

आप ने इसे भाजपा की “रणनीति” के रूप में खारिज कर दिया। साथ ही सक्सेना पर खादी और ग्रामोद्योग निगम में एक घोटाले का आरोप भी लगाया है, जिसका नेतृत्व उन्होंने इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने से पहले किया था। आप सरकार ने हाल ही में बिजली सब्सिडी योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब केवल सब्सिडी का विकल्प चुनने वालों को ही यह सुविधा मिलेगा। यह पिछले शनिवार से लागू हुआ और अब तक 25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया है।